नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर ‘संस्थागत रिक्तता’ सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा देखिएको रिक्तताले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप अन्योलपूर्ण बनाएको बताएका हुन्।
उनले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाको आरोप लगाउँदै संवेदनशील संस्थाहरूलाई समेत खाली बनाउने रणनीति लिएको आरोप लगाए। साथै, ती संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे।
आङ्देम्बेले द्वन्द्वपीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै टीआरसी र बेपत्ता आयोगमा सक्षम, निष्पक्ष र विश्वसनीय व्यक्तिहरू नियुक्त गरी तत्काल सक्रिय बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
