राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेद्वारा आह्वान गरिएको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। बैठकमा मुख्य रूपमा सभापति लामिछानेको हालै भएको भारत भ्रमण र संसदमा जारी गतिरोधबारे छलफल भएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले नेता ऐन महरले संसद् सुचारु गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेको बताए। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन, सीमा समस्या र हालै भारतले नेपाली भूमि मिचेका घटनाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
"प्रधानमन्त्रीले संसद्मा वक्तव्य दिएको भोलिपल्टै उहाँ भारत जानुको केही सम्बन्ध थियो कि थिएन? मिडियामा छँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने लामिछानेले यसपटक ती विषय उठाए कि उठाएनन्? धनगढी र सुस्तामा हालै भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट भएका हस्तक्षेपबारे कुरा भयो कि भएन भनी हामीले प्रश्न गर्यौँ, तर त्यसको यथेष्ट जवाफ आएन," महरले भने।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टमबाटै "नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ" भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न आफूहरू संसद् खुलाउन तयार रहेको तर त्यसका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन्। उनीहरूको माग छ कि यो राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।
बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले यसबारे सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रीले संसद्मा जानकारी गराउने र आवश्यकता परेमा आफूले पनि जवाफ दिने तर हाल प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने बताएका थिए। तर, प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ चाहिने अडान लिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले यथास्थितिमा संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेका छन्। रास्वपा सभापति लामिछानेले भने यसबारे आफ्नो दल र प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने बताएका छन्।
