अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामलाई थप विस्तार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ र हस्ताक्षरपछि लागू भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्समा आयोजित जी ७ सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका बेला उक्त सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
१४ बुँदे यो सम्झौता, जसलाई मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिएको छ, यस अनुसार इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यद्यपि, उक्त कोषमा अमेरिका स्वयंले अनिवार्य रूपमा योगदान गर्नुपर्ने छैन।
यो सम्झौता अमेरिका, इरान र इजरायलबीच चार महिनाअघि सुरु भएको द्वन्द्वपछि आएको हो। सम्झौताले विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालन गर्ने मार्ग पनि खुला गरेको बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यस सम्झौतालाई पर्फर्मेन्स बेस्ड सहमति भनेको छ। यसको अर्थ, इरानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेमा मात्र उसले सम्झौताबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा राजनीतिक लाभहरू पाउनेछ।
बुँदा १ सबै सैन्य कार्वाहीको अन्त्य
सम्झौताको पहिलो बुँदामा अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीहरूले “तत्काल र स्थायी रूपमा” सबै सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा लेबनान पनि समावेश छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लामो समयदेखि चिन्तित थिए कि हिजबुल्लाह विरुद्ध इजरायलले गरिरहेको सैन्य अभियानले इरानसँग भएको सम्झौतामा असर पार्न सक्छ। इरानले पनि पटक–पटक लेबनानलाई युद्धविराम सम्झौताभित्र समेटिनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै आएको थियो। इरानको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बुधबार भनेका छन्: “लेबनानमा इजरायलद्वारा कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही जारी राखिएमा त्यो यस समझदारीको उल्लङ्घन मानिनेछ र आवश्यक कदम चालिनेछ।”
सम्झौतामा अबदेखि कुनै पनि पक्षले एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने वा धम्की नदिने तथा लेबनानको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दस्तावेजअनुसार अन्तिम सम्झौताले यो द्वन्द्वको स्थायी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यस बुँदाप्रति इजरायलले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
बुँदा २ ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने’ प्रतिबद्धता
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकारहरूसँगको संवादमा दस्तावेजको यही अंश जस्ताको तस्तै पढेर सुनाएका थिए। यो प्रावधान इरानका सरकारविरोधी तथा लोकतन्त्र समर्थक समूहहरूका लागि भने नकारात्मक रूपमा लिन सकिने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्षको सुरुवातमा इरानका विभिन्न सहरहरूमा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू चर्किएको बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै:“सहयोग आउने क्रममा छ” भनेका थिए।
तर नयाँ सम्झौतामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएकाले, भविष्यमा अमेरिकाले इरानभित्रका विपक्षी आन्दोलन वा सरकारविरोधी समूहहरूलाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्ने सम्भावना कम हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बुँदा ३ थप गर्न सकिने ६० दिने समयसीमा
सम्झौताको तेस्रो बुँदाअनुसार अमेरिका र इरानले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्न वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, दुवै पक्षको सहमतिमा यो समयसीमा थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दुवै देशका नेताहरूले मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (MoU) मा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उक्त ६० दिने समयगणना सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्रान्समा आयोजित जी–७ सम्मेलनपछिको रात्रिभोजका क्रममा इरानसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।अमेरिकी पक्षका अनुसार उक्त दस्तावेजमा इरानी राष्ट्रपति मासाउण्ड पेजेस्कियनले पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।यसअघि ट्रम्प र इरानी अधिकारीहरूले यसै साताको अन्त्यतिर Geneva मा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह हुने संकेत दिएका थिए। तर अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यो समारोह अझै हुनेछ कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
बुँदा ४ अमेरिकाले नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने
सम्झौताको चौथो बुँदाअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमाथि लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी तथा अन्य अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्नेछ। सम्झौता र इरानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। यस अवधिमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा आवतजावत गर्न दिने जहाजहरूको संख्या स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानले पुनःस्थापित गरिरहेको समुद्री यातायातको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ। यसबाहेक, अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरान नजिक तैनाथ आफ्ना सैन्य बलहरू फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ, अमेरिकी सेना र उसका सैन्य साधनहरू फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु हुनुअघि रहेको अवस्थामै फर्किनेछन्। यसले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न तथा दुवै देशबीच विश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बुँदा ५ स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालन
सम्झौताको एक महत्वपूर्ण बुँदाअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि इरानले आफ्नो सर्वोत्तम प्रयासमार्फत स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नेछ, र त्यसका लागि कुनै शुल्क लिइने छैन। युद्ध सुरु भएपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर परेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यसैले यस जलमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्नु अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक मानिएको छ। सम्झौताअनुसार प्राविधिक तथा सैन्य अवरोध हटाउने र समुद्री सुरुङ (माइन) निष्क्रिय पार्ने कार्यलाई ध्यानमा राख्दै जहाज आवागमन तत्काल पुनः सुरु गरिनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा बारम्बार स्पष्ट पारेका छन् कि स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट कुनै प्रकारको शुल्क असुल गरिने छैन। दीर्घकालीन रूपमा इरानले ओमान तथा अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँग मिलेर स्ट्रेट अफ होर्मुजको व्यवस्थापनका लागि व्यापक क्षेत्रीय सम्झौता तयार गर्नेछ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार इरानले आफ्ना अधिकारहरू दृढ रूपमा प्रयोग गर्न खोजे पनि खाडी मुलुकहरूले भविष्यमा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रणाली स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ।
बुँदा ६ इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलर
सम्झौताको छैटौं बुँदाले अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको साझा योजना तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।अन्तिम सम्झौता भएपछि ६० दिनभित्र कोष सञ्चालनको संरचना, लगानी प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्थाहरू तय गरिनेछन्। आवश्यक अनुमति, छुट तथा स्वीकृतिहरू अमेरिका द्वारा प्रदान गरिने बताइएको छ। तर यसको अर्थ अमेरिका स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा उपलब्ध गराउने भन्ने होइन। एक अमेरिकी अधिकारीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्: “अमेरिकाले इरानलाई एक सेन्ट पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता छैन।”
उदाहरणका लागि, यदि इरानले सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्यो भने United Arab Emirates का लगानीकर्ताहरूले इरानमा विद्युत् उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न सक्छन्, जसलाई अमेरिकाले स्वीकृति दिन सक्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिकी प्रशासनले यो विषयलाई विशेष रूपमा जोड दिँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो व्यवस्था सन् २०१५ मा इरान र बाराक ओबामा प्रशासनबीच भएको परमाणु सम्झौताभन्दा फरक छ, किनभने यसमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्ने छैन।
बुँदा ७: आर्थिक प्रतिबन्ध अन्त्य
सम्झौताअनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत लागू गरिएका प्रतिबन्धहरू तथा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा लगाएका प्रतिबन्धहरू पनि समावेश छन्। तर प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया कहिले र कसरी लागू हुनेछ भन्ने समय रेखा अझै स्पष्ट गरिएको छैन। दस्तावेजमा यो विषय अन्तिम सम्झौताका क्रममा विस्तृत रूपमा तय गरिने उल्लेख छ। साथै दुवै पक्षले आगामी वार्ताहरूमा यस मुद्दालाई तत्काल प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। विशेषगरी अमेरिकाले सञ्चालन गरेको अपरेशन इकोनोमिक फ्युरी अभियानमार्फत तेहरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट अलग पार्ने प्रयास गरिएको थियो। यदि प्रतिबन्धहरू वास्तवमै हटाइए भने इरानको तेल निर्यात, विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
बुँदा ८ परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता
इरानले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको परमाणु हतियार उत्पादन वा खरिद नगर्ने सहमति जनाएको छ। साथै, इरानसँग हाल रहेको उच्च स्तरमा संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापनबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।यद्यपि, उक्त युरेनियमलाई कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। दस्तावेजमा यस सम्बन्धी अन्तिम संयन्त्र आगामी वार्तामार्फत तय गरिने उल्लेख छ। कम्तीमा पनि, हालको युरेनियमलाई इन्टरन्यासनल अटोमिक एजेन्सीको निगरानीमा कम संवर्धित स्तरमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले यसलाई:“न्यूनतम मापदण्ड” र “अमेरिकाको ठूलो सफलता”भन्दै वर्णन गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि इरानविरुद्ध सञ्चालन गरिएको अपर्शन एपीक फ्युरीको मुख्य उद्देश्य इरानलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु रहेको बताएका थिए।सम्झौता “कार्यसम्पादनमा आधारित”भएकाले बुँदा ७ अन्तर्गत इरानले पाउने आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने सुविधा पनि यस बुँदाको पूर्ण पालनासँग जोडिएको छ।
बुँदा ९ र १० हालको अवस्था यथावत् राख्ने
सम्झौताका नवौं र दशौं बुँदाले इरानको परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धमा “यथास्थिति” कायम राख्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसको अर्थ, संवर्धित युरेनियमको अन्तिम व्यवस्थापन नभएसम्म वर्तमान अवस्थालाई स्थिर राखिनेछ र कुनै ठूलो परिवर्तन गरिने छैन।
व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ:
अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने छैन।
इरानलाई तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्न आवश्यक छुट (Waivers) दिइनेछ।
बैंकिङ कारोबार, ढुवानी तथा सम्बन्धित आर्थिक सेवामा पनि केही सहजता प्रदान गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म दुवै पक्षबीच विश्वास कायम राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
बुँदा ११ रोकिएका सम्पत्तिहरू
यो विषय वार्ताका क्रममा सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दामध्ये एक मानिएको थियो। इरानले लामो समयदेखि विदेशमा रोक्का गरिएका आफ्ना सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो, किनकि यसले इरानको अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिन सक्छ। सम्झौताको एघारौं बुँदाअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले रोकिएका वा सीमित पहुँच भएका इरानी कोष तथा सम्पत्तिहरू उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया भने आगामी वार्तामा तय गरिनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, सम्झौतापछिको वार्ता जारी रहँदा इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गरेअनुसार केही सम्पत्तिहरू क्रमशः फुकुवा गरिनेछन्।
उदाहरणका लागि:
इरानले उच्च संवर्धित युरेनियम व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेमा,
आईएइए को निरीक्षणमा सहयोग गरेमा,
तथा अन्य सम्झौतागत दायित्व पूरा गरेमा,
त्यसको प्रतिफलस्वरूप रोकिएका सम्पत्तिहरूमा पहुँच दिइनेछ। यसरी, आर्थिक राहत र प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया इरानको व्यवहार तथा सम्झौताको पालनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।
बुँदा १२–१४ अनुगमन र अन्तिम वार्ता
सम्झौताको अन्तिम केही बुँदाहरूले मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी कार्यान्वयन हुनेछ र अन्तिम सम्झौतासम्म कसरी पुगिनेछ भन्ने प्रक्रियागत पक्षहरू निर्धारण गर्छन्।
बुँदा १२ अनुगमन संयन्त्र
अमेरिका र इरानले सम्झौट्टाको कार्यान्वयन तथा भविष्यको सम्झौताप्रति पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने निगरानी गर्न एक संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति गरेका छन्। तर व्यवहारमा यो संयन्त्र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट गरिएको छैन।
बुँदा १३अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता
सम्झौतामा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयन सुरु भएपछि अमेरिका र इरानले अन्तिम सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु गर्नेछन्।यस चरणमा बाँकी रहेका सबै जटिल मुद्दाहरूमा विस्तृत सहमति खोजिनेछ।
बुँदा १४ संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमोदन
सम्झौताले अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्ताव (binding re मार्फत अनुमोदन गरिने उल्लेख गरेको छ।यसले अन्तिम सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
