नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको अरोप लगाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले सरकारको सय दिने कार्यकाल र शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एकैपटक १५ वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको हो ।
शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ बनाएर उपकुलपति नियुक्त गर्ने भनिए पनि, कुनै ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ नबनाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको नेविसंघको ठहर छ ।
नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिन “अवसर गुम्ने १०० दिन“ का रूपमा सावित हुन पुगेको बताए । उनले अध्ययन विदामा बसेर राज्यलाई नोक्सानी पुराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३९८ जना प्राध्यापकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराउने कामको प्रसंशा गरे ।
तर विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा समता शुल्क लगाएतका क्षेत्रमा सरकार चूकेको उनको भनाइ छ । उहाले ६० वा ४० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको क्यालेन्डर प्रशंसनीय भए पनि हतारमा नतिजा निकाल्दा धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरुको ग्रेडमा त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख गरे।
