राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले आन्तरिक रुपमा तयार पार्ने अनुसन्धान वा अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा अध्यक्ष मगरले आयोगको प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीहरूका बयान, अनुसन्धानका गोप्य कुराहरू र संवेदनशील दस्ताबेजहरू सामेल हुने भएकाले आयोगले सिधै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले प्रतिवेदनका आधारमा आयोग गर्ने अन्तिम निर्णय र सिफारिसमात्रै सार्वजनिक हुने गरेको धारणा राखे ।
त्यस्तै अध्यक्ष मगरले सरकारले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाइरहेकोमा आपत्ति जनाएको र यसको कारण र अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बताए । २०७९ वैशाख १ गतेभन्दा अगाडिदेखि बस्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी, उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए ।
साथै उनले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गरेर मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पनि प्रतिवेदनहरु संयुक्त रूपमा पठाइने गरिएको समेत जानकारी दिए।
