सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरूको सँगालो’ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलसहित सरोकारवाला व्यक्तिले उक्त सँगालो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपालको न्यायापालिकाको सुधार गर्दै प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयनका लागि सँगालो महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुने बताउँदै मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले वास्तविक न्यायका लागि फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । तथ्याङ्कअनुसार एक लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब रु ३४ अर्ब बढी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित सँगालो फैसला कार्यान्वयनमा सहयोगी माध्यम बन्ने मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । “फैसला कार्यान्वयन न्यायालय एक्लैले चाहेर पनि सम्भव हुँदैन । यसमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, वडालगायत सम्बन्धित निकायको सहयोग जरुरी छ”, उनले भने, “राज्यको उपस्थिति र कानुनको शासन कायम गर्नका लागि पनि फैसला कार्यान्वयन जरुरी छ ।”
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतको जनआस्था वृद्धि फैसला कार्यान्वयनबाट हुने उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सँगालो तयार गरिएको बताए । उनले भने, “अदालतको फैसला छिटो कार्यान्वयन हुँदा पीडितले पनि छिटो न्याय पाउने भएकाले यो पुस्तक न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि उपयोगी हुनेछ । ”
फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संवैधानिक, ऐन, कानुन, नियममावली, निर्देशिका, नजीर र सर्वोच्च अदालतबाट भएका परिपत्रहरूको व्यवस्थालाई समेटेर यो पुस्तक तयार गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी, न्यायालयका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरोकार भएका निकाय सबैलाई पुस्तक उपयोगी हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
