गृहमन्त्री गुरुङ र मिटरब्याजपीडितबीच निजगढमा वार्ता, ६ बुँदे मागका विषयमा छलफल केन्द्रित

जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका मिटरब्याजपीडित र  सरकारबीच बाराको निजगढमा पहिलो चरणको वार्ता भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच मंगलबार भएको वार्तामा पीडित पक्षले आफ्ना ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।

मिटरब्याजपीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहान निजगढ पुगेका थिए। निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको वार्तामा फर्जी लिखत खारेज गर्न, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्न, न्यायाधिकरण गठन गर्न, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्न, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।

वार्तापछि दोस्रो चरणको छलफलका लागि दुवै पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनकारीका मागबारे प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमार्फत परामर्श गरेको र त्यसपछि पुनः वार्ता हुने जनाइएको छ।

वार्ताका क्रममा अधिकांश पीडितले अदालत र प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षित न्याय र सहयोग नपाएको गुनासो गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। गृहमन्त्री गुरुङले पीडितका गुनासा सुन्दै उनीहरूका भनाइ टिपोट गरेका थिए।

आफ्नो पीडा सुनाउने क्रममा धेरै पीडित भावुक बनेका थिए भने उनीहरूका अनुभव सुनेपछि गृहमन्त्री गुरुङ पनि भावुक देखिएका थिए।

यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र साहुहरूको ज्यादती अझै जारी रहेको आरोप लगाउँदै मिटरब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालले गत बिहीबारदेखि जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेको हो।
 

मिटरब्याजपीडितहरूले सरकारसमक्ष राखेका ६ बुँदे माग यस्ता छन्:

१.फर्जी लिखत खारेज गर।
२.मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर।
३.मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर।
४.सुदखोरहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर।
५.पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर।
६.न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर।