दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागिएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी र मधेसी आयोगका पदाधिकारीबीच आज मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक राय, सुझाव तथा सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । मधेसबाट अभियानको सुरुआत गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै अभियानलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
दाइजो प्रथा महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीति भएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मन्त्री वादीले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माणलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । परिवार र समुदायबाटै दाइजो प्रथाविरुद्ध चेतना विस्तार गर्दै युवा, महिला, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै पक्षलाई अभियानमा जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीसँग पनि दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने तथा ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री वादीले आगामी दिनमा यस विषयमा अन्य सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरी परामर्श लिने र प्राप्त राय सुझावका आधारमा अभियानलाई अघि बढाइने बताइन् ।
भेटका क्रममा मधेसी आयोगले मधेसमा महिला तथा बालबालिकाले सामना गरिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, बोक्सीको आरोपका कारण हुने हिंसा, बालश्रम तथा बालशोषण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या, महिलाको निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागितालगायत विषयमा आफ्ना राय सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास, समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतना विस्तार, युवाको नेतृत्व र सहभागिता वृद्धि तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
आगामी दिनमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग थप छलफल तथा परामर्श गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटेर ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानलाई मधेसबाट सुरु गरी क्रमशः देशव्यापी रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
