सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा’ दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा ‘राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति’का संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गर्दै अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशनसँगै पार्टीका सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गरेका हुन्।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा दायर पुनरवलोकन निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको पत्रमा उल्लेख छ। यससँगै साविकको नेतृत्व र पार्टी संरचनाको वैधानिकतामाथि कानुनी प्रश्न खडा भएको संस्थापन इतरपक्षको दाबी छ।
कोइरालाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णय नगर्न तथा पार्टीको सम्पूर्ण संरचना साविककै अवस्थामा राख्न माग गरेका छन्।
पत्रमा तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापासहित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय, पालिका र वडा कार्यसमिति तथा निर्वाचन आयोगलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ।अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्ने गरी गतिविधि अघि बढाइएमा अदालतको अवहेलना वा अन्य कानुनी जटिलता उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत पत्रमार्फत दिइएको छ।
