भोटेकोसी बाढीले निम्त्याएको विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनमा अलमल भएको छ ।
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
सभापति लामिछानेको उक्त प्रस्तावमा बैठकमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए ।
उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी गठन गरिने सर्वदलीय समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा दलहरु पनि यसमा उत्साहित नै देखिएका थिए । जसले गर्दा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने र जथाभावी गर्न थाले खबरदारी समेत गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका थिए ।
लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाउँदै १० बुँदे संकल्प जारी गरिएको थियो । सहमति भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि उक्त संयन्त्र गठनको सुरसार नै भएको देखिदैन ।
लामिछानेले भोटेकोशीको विनाशलाई सबै मिलेर पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भए पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पुराना दलहरुसँग मिल्नै हुँदैन जसरी व्यवहार र प्रतिक्रया जनाउँने गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, सरकार वा तहको मात्र जिम्मेवारी नभई देशका सबै दल तथा जनताको पनि हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।
संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका छन् । एउटा संसदीय समिति बनाउने र अर्को संसद्बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने।
संसदीय समिति बनाउँदा त्यसले कानुनी अधिकार पाउने र सरकारसँग समानान्तर संरचनाजस्तो देखिन सक्ने भएकाले संसद्बाहिर राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताएका छन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले नै प्रस्ताव गरेको विषय भएकाले यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलबाटै ठोस पहल हुनुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरु बताउँछन्।
