ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेका कारण विवादमा परेपछि रिट दायर भएको थियो ।
गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिनुको कारण समेत माग गरिएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। नेपाली सेनाकै शैलीमा पोशाकसहित भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धारमा खटेको तस्विर र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएपछी ग्रीन आर्मीको चर्चा र आलोचना भएको हो ।
