कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने विषयमा सवैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी(दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा क्रममा मन्त्री गौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धारणाहरू बाँझिएकाले सवैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताइन् ।
उनले कानुन बनाउँदा केवल सिद्धान्त, दृष्टान्त वा किताबमा पढेका कुरा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समाजको व्यावहारिक जटिलता, माटोको सुहाउँदो स्थिति र चेतनाको स्तरलाई पनि ध्यान दिएर अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
मन्त्री गौतमले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरूमा तोकिएको न्यायाधीशको रोहवरमा मेलमिलाप गराउँदा निर्णयको विश्वासनीयता र गाम्भीर्यता बढ्ने सरकारको बुझाइ रहेको उल्लेख गरिन् । मुद्दा अदालतमा लम्बिँदा सेवाग्राहीको ठूलो रकम र समय खर्च हुने भएकाले मेलमिलापले यो प्रक्रियालाई सहज, छरितो र कम खर्चिलो बनाउँने उनको भनाइ छ ।
