बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
समाचार विचार

राष्ट्रपतिको सैनिक शासनको घोषणा खारेज गर्ने दक्षिण कोरियाली संसदको निर्णय

· मंगलबार, १९ मंसिर, २०८१ मा प्रकाशित
राष्ट्रपतिको सैनिक शासनको घोषणा खारेज गर्ने दक्षिण कोरियाली संसदको निर्णय
काठमाण्डौं, मंसिर १९ :

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले उत्तर कोरियाको साम्यवादी शक्तिबाट देशलाई जोगाउन र राष्ट्रविरोधी तत्वलाई समाप्त पार्न  मंगलबार अबेर राति आपतकालिन सैनिक शासनको घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको केही घण्टापछि संसद्ले उक्त घोषणा लाई हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो ।  राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन सिकले मार्शल ल 'अमान्य'भएको र सांसदहरूले 'जनतासँग लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने'घोषणा गरेका थिए।

वूले सेना फिर्ता लिन आह्वान गरेपछि प्रहरी र सेनाका जवानहरू विधानसभाको मैदानबाट बाहिर निस्केका थिए।

३ सय  सदस्यीय संसद्मा बहुमत प्राप्त लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले युनले औपचारिक रूपमा आफ्नो आदेश नहटाए सम्म पार्टीका सांसदहरू विधानसभाको मुख्य हलमा नै रहने बताएका छन् ।

सयौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु सभा हल अगाडि भेला भएका थिए । उनीहरुले  युनलाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको यो आश्चर्यजनक कदमले सन् १९८० को दशकदेखि देशले नदेखेको अधिनायकवादी नेताहरूको युगमा फर्किएको बताउदै विपक्षी पार्टी र युनको आफ्नै कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताले समेत  तुरुन्तै यसको निन्दा गरेका छन् ।

युनको घोषणापछि दक्षिण कोरियाली सेनाले संसद् र 'सामाजिक भ्रम' निम्त्याउन सक्ने अन्य राजनीतिक जमघटहरू रोक्ने घोषणा गरेको समाचार छ ।

सेनाले देशका हडतालरत चिकित्सकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन पनि भनेको छ । मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा हजारौं चिकित्सक महिनौँदेखि हडतालमा उत्रिएका छन् । उक्त आदेशको उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार