दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वको राजनीतिक संरचना मात्रै होइन, अर्थव्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन आयो । सन् १९४५ पछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो- पश्चिमी खेमा (वेस्टर्न ब्लक) र साम्यवादी खेमा (कम्युनिजम ब्लक) । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी खेमाले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, उदार आर्थिक नीति, खुला व्यापार र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दियो ।
यता साम्यवादी खेमाको नेतृत्व गरिरहेको सोभियत संघ (हालको रुस) ले राज्य नियन्त्रित आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था, सामूहिकता र साझा सम्पत्तिको अवधारणालाई अघि बढायो । यही विभाजनले विश्वको आर्थिक व्यवस्थालाई समेत दुई खेमामा बाँड्यो- पुँजीवादी र समाजवादी । पश्चिमा देशहरूले आफ्नो ब्लकभित्रका मुलुकलाई व्यापार, सहयोग र लगानीको अवसर दिएर आफ्नो सिद्धान्त फैलाउने प्रयास गरे । सोभियत संघले पनि आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूसँग हातेमालो गरी कम्युनिजम सिद्धान्तको मलजल गर्यो । यसरी सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भए पनि भिन्न विचारधारा बोकेका यी दुई खेमाको नेतृत्व गरेका अमेरिका र रुसबीच सन् १९४७ देखि शीतयुद्ध सुरु भयो जसले यी दुई खेमाबीचको द्वन्द्वलाई अझै तीव्र बनायो । आर्थिक नीति, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगे । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न व्यापारिक नीतिको प्रयोग गरिरहँदा, व्यापार केवल आर्थिक उपकरण मात्रै रहन सकेन, राजनीतिक र कूटनीतिक रणनीतिको एक प्रभावकारी माध्यम बन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय संगठनको आवश्यकता
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूले आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवश्यकता महसुस गरे । आर्थिक सहकार्यका लागि मार्सल प्लान, ब्रेटेन वुड्स सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंकको स्थापना गरे । युद्धबाट क्षतिग्रस्त बनेको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न र व्यापारलाई थप उदारवादी बनाउने उद्देश्यसाथ सन् १९४७ मा ग्याट (जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड) को स्थापना भयो । यसरी विश्वव्यापारमा बहुपक्षीय संघ-संस्थाहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करको दर घटाउने र व्यापार सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको ग्याटले व्यापार उदारीकरणका लागि वकालत गरिरह्यो । यी संस्थाहरू पनि भूराजनीतिक खेलबाट अछुतो रहन सकेनन् र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन यी संस्थाहरूको प्रयोग गरिरहे । समयक्रममा पुँजीवादी देशहरूले समृद्धि हासिल गरे । पछि साम्यवादी र समाजवादी विचारधारा बोकेका देशहरूले पनि उदार आर्थिक नीति र पुँजीवादलाई अपनाउन थाले । यसरी सन् १९४७ मा दुई ध्रुवमा विभाजन भएको अर्थव्यवस्था सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा एकीकृत भयो ।
विश्वव्यापारलाई थप व्यवस्थित गर्न, व्यापार विवाद समाधान गर्न र व्यापारिक द्वन्द्वलाई कम गर्दै सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सन् १९९५ मा ग्याटकै आधारमा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो । यसरी सन् २०१५ सम्म विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता, व्यापार प्रवर्धन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीच सहकार्य भइरह्यो । बहुपक्षीय आर्थिक शासन व्यवस्थाले मलजल पाइरह्यो । नेपालले पनि बहुपक्षीय संस्था- विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ, विश्व बैंक लगायतबाट आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पाइरहेको छ ।
विश्व व्यापारका चुनौती
बहुपक्षीय आर्थिक शासन व्यवस्था लागु भए पनि केही देशले करको दर तय गर्ने अधिकार सार्वभौम राष्ट्रमै निहित हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । जसकारण बहुपक्षीय संगठनभित्रै पनि विरोधका आवाज उठिरहेका थिए । ती विरोधी आवाजलाई थप सशक्त बनाउन जुन नेतृत्वको आवश्यकता थियो, सन् २०१६ को अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले नेतृत्वकर्ता जन्माइदियो ।
जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्यापारलाई भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाइएको थियो, इतिहास दोहोर्याउने गरी डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनावमा विजय हासिल गरे । अनि व्यापारलाई उनले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन मात्रै नभई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरे । व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न बनेका बहुपक्षीय संगठनको आधारलाई नै हल्लाउने गरी उनले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिका नाममा व्यापारलाई संरक्षणवादतर्फ धकेल्दै सन् २०१८ को जनवरी महिनामा सोलार प्यानलमा ३०-५० प्रतिशत, स्टिलका सामग्रीमा २५ प्रतिशत, एलम्युनियमका सामग्रीमा १० प्रतिशत कर बढाउने घोषणा गरे ।
चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने सामग्रीमा छुट्टै करको दर लागु गर्ने ट्रम्पको निर्णयले चीन-अमेरिकाबीच व्यापारिक युद्ध सुरु गर्यो । अमेरिकाले बढाएको करको सामना गर्दै चीन, युरोपियन युनियन, क्यानडा, भारतलगायत मुलुकले प्रतिरोधमा करका दर बढाए । जसकारण विश्व व्यापार संगठनको नियमहरू आपसमा बाझिन पुगे । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई नै अस्थिर बनायो । यसरी व्यापार केवल आर्थिक गतिविधिको हिस्सा मात्रै नभई लोकप्रियताका लागि प्रयोग गरिने खतरनाक राजनीतिक उपकरण बनेको छ ।
चीन-अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चर्किएको समयमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड-१९ संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलियो जसले आपूर्ति शृंखला अवरोध गर्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अँध्यारोतिर धकेल्यो । उत्पादन र यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गयो । कोभिड-१९ संक्रमणको प्रभाव कायमै हुँदा सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्यो । जसकारण खाद्यान्न र प्राकृतिक ग्यास, कच्चा तेलको आपूर्ति शृंखला थप अवरुद्ध हुँदै गयो र मूल्यवृद्धि आकाशियो । अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत शक्तिशाली मुलुकले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध थप्दै गए ।
कोभिड-१९ संक्रमणको प्रभाव कायमै हुँदा सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्यो । जसकारण खाद्यान्न र प्राकृतिक ग्यास, कच्चा तेलको आपूर्ति शृंखला थप अवरुद्ध हुँदै गयो र मूल्यवृद्धि आकाशियो । अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत शक्तिशाली मुलुकले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध थप्दै गए ।
विश्वबजारमा कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गयो । शक्तिशाली देशहरू युद्धमा होमिँदा विशेषगरी विकासशील र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले दुःख पाइरहेका छन् । साथै मध्यपूर्वमा जारी इजरायल-प्यालेस्टाइन बीचको युद्धले व्यापारिक मार्ग र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । जसले गर्दा विश्वका व्यापारिक गतिविधिमा एक किसिमको अस्थिरता छाएको छ भने बहुपक्षीय व्यापार संस्था र संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
यस्तै विश्व व्यापारको अर्को चुनौतीका रूपमा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले अघि सारेको संरक्षणवादी नीति पनि हो । ट्रम्पको उदयपछि आर्थिक राष्ट्रियवाद (इकोनोमिक नेसनालिज्म) हाबी हुँदै गएको छ । उनले आन्तरिक बजार विस्तार र आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै विदेशी मुलुकसँगको व्यापारमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेका छन् । ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ क्याम्पियनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको धार नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिइरहेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्लोबल अफ-सोरिङबाट नियर सोरिङ वा फ्रेन्ड सोरिङतर्फ बढी आकर्षित भएको छ ।
जसअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै देशहरूले आपूर्ति शृंखला, उत्पादन, र श्रमका लागि मित्रराष्ट्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यसरी ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति, शक्तिशाली राष्ट्रबीचको व्यापारिक युद्ध, रुस-युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध विश्वव्यापारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् ।
नेपालको व्यापारिक अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको विवरणअनुसार कुल पाँच खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जसमा केवल ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालबाट निर्यात भएको छ । यसरी चार खर्ब ६० अर्ब ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा चालु आवको चार महिनामा मात्रै देखिएको छ । प्रतिवर्ष नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न अर्थतन्त्रको संरचना विश्लेषण गरौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.२ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत छ । अझ उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सेवा क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ सेवालाई हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौं । निर्यात नबढाएसम्म हाम्रो व्यापार घाटा घट्दैन । यसका लागि व्यापारयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा, नेपालले मूल्य बढाउने (भ्यालु एड) सामग्री उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा हामीले कार उत्पादन गर्न सक्दैनौं तर त्यही कारमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय टायरको उत्पादन गरी भारतमा निर्यात गर्न सकियो भने पनि त्यसले भ्यालु एडको काम गर्छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ ।
निकै पेचिलो तर खासै नेपालले ध्यान नदिएको विषय भनेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको विनिमयदर निर्धारण पनि हो । सन् १९९२ मा एक भारुबराबर एक रुपैयाँ ६० पैसा नेपाली रुपैयाँमा विनिमयदर तय भयो । तर, तीन दशक भइसक्दा पनि समीक्षा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । यसो नहुँदा नेपालको व्यापार भारतमा आश्रित हुँदै गएको छ । सन् १९९२ मा विनिमयदर कायम गर्दा नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रबीच धेरै अन्तर थिएन । तर पछिल्लो ३० वर्षमा भारतले धेरै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा महँगी कम छ । मूल्यवृद्धिमा करेक्सन ल्याउने भनेकै विनिमयदरले हो । तर यस विषयमा हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माता कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ । नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा विनिमयदर परिवर्तन गर्ने आँट कसैले गर्न सकेको छैनन् । फ्लोटिङ एक्सेन्ज रिजिममै जानुपर्छ भन्ने होइन तर आवधिक समीक्षा हुनुपर्छ । अनि मात्रै नेपालको व्यापारमा विविधीकरण आउन सक्छ र भारतमा मात्रै आश्रित हुनु पर्दैन । नेपालका कलकारखानाबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोग नेपालमै हुन्छ ।
नेपालले बहुपक्षीय संघ-संस्थासँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । कुनै एक देशसँग मात्रै गठबन्धन गर्ने र त्यसैमा मात्रै सीमित नभई बहुपक्षीयता अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै नेपालले क्षेत्रीय संगठनसँग सहकार्य गरी दीर्घकालीन विकासबारे ध्यान दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रको विकासका लागि बीबीआईएन मोबिलिटी एग्रिमेन्टको सहायता लिन सकिन्छ । क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकसँग सहयोग लिएर विकासका कामहरू गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि नेपालले सशक्त रूपमा नेगोसिएसन गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले बढाएको करको सामना गर्दै चीन, युरोपियन युनियन, क्यानडा, भारतलगायत मुलुकले प्रतिरोधमा करका दर बढाए । जसकारण विश्व व्यापार संगठनको नियमहरू आपसमा बाझिन पुगे । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई नै अस्थिर बनायो ।
अर्को समस्या नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसले हामीलाई अशक्त बनाएको छ । व्यापारका लागि नचाहेर पनि भारत र चीनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जलमार्गजस्तो सस्तो यातायात सुविधा नेपाल उपलब्ध नहुँदा व्यापार लागत यसै पनि धेरै छ । यसका लागि सरकारले सडक पूर्वाधार, भन्सारमा आवश्यक पर्ने भण्डारण पूर्वाधारको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । साथै भन्सार क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
यस्तै चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा खुला व्यापार क्षेत्रको निर्माण गर्न सके दुई देशबीचको व्यापारमा सुधार आउँछ । दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले लगानी गरी ‘फ्री जोन एरिया’ को निर्माण गरेको छ जहाँ उत्तर कोरियाका मानिसहरू काम गर्छन्, आम्दानी गर्छन् । त्यसरी नै नेपालले पनि चीनसँग वार्ता गर्न सके त्यो सम्भव छ ।
अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको आईटी क्षेत्र हो । यो एक विशेष क्षेत्र हो भनी सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकारले कम्पनीदर्ता, सफ्टवेयर खरिदका लागि आवश्यक पर्ने डलर सटहीमा केही सहजता प्रदान गर्दै त आएको छ तर यो क्षेत्र एउटा मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो जसले हाम्रो भौगोलिक सीमितता तोड्न सक्छ । सफ्टवेयर बिक्री गर्दा हामीले भारतको नाका प्रयोग गर्नु पर्दैन, चीन जानु पर्दैन । तसर्थ हाम्रा दुर्बल र सबल पक्षको पहिचान गरी सोहीअनुरूप नीति-निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको व्यापार राम्रो हुनसक्छ ।
निष्कर्ष :
वैश्वीकरणले विश्वलाई सानो बनाएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हरेक कदमले साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । हालैको उदाहरण हेर्दा, डनल्ड ट्रम्पको उदयले नेपाल-अमेरिका व्यापार प्रभावित हुने देखिन्छ । यदि ट्रम्पले घोषणा गरेबमोजिमै चिनियाँ सामानमा ५० प्रतिशत कर र अन्य देशका सामानमा १० प्रतिशत कर व्यवस्था लागु गरे नेपाल-अमेरिका बीचको व्यापार कम हुनेछ ।
अर्कोतर्फ रुस-युक्रेन युद्ध र इजरायल-प्यालेस्टाइनबीच जारी युद्धले आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध गर्दै खाद्यान्न, तेल र अन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशका लागि भू-राजनीतिक गतिविधि केवल समाचारका विषय मात्र होइनन्, ती अर्थतन्त्रका लागि चुनौती र अवसरका स्रोत हुन् । चीन र भारतजस्ता दुई विशाल शक्तिराष्ट्रले घेरेको नेपालले दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउँदै बहुपक्षीय सम्बन्धहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यस्तै नेपालले क्षेत्रीय सम्बन्धहरू जस्तै भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल मोटरवाहन सम्झौताबाट यातायात क्षेत्रको विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले चीनसँग सिमानानजिक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्न सके दुई देशबीचको व्यापार प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । तर, यी सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । यद्यपि, युद्ध, संरक्षणवाद र महामारीले विश्व व्यापारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । नेपालजस्तो साना अर्थतन्त्रका लागि यो समय चुनौतीपूर्ण भए पनि, बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन विकासको योजना बनाउँदै अघि बढ्न सके भविष्य राम्रो हुनसक्छ ।
-साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेट-सावतीका चेयर इमिरेटस् पाण्डेको यो विचार ‘नाफिज जर्नल’ बाट लिइएको ।
