बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौंमा बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा बुधबार भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजस्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको दाबी गरे ।
पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानुन निर्माण गर्न र कानुनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको पनि उनले जनाए ।
‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजस्व जति तपाईंहरुले उठाउनुहुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन,’ मन्त्री लमिछानेले भने, ‘पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दाबाहेक, बजेट माग्नेभन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानुन निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुपर्यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’
उनले बागमती प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
