स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
इप्पानको २५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भरखरै अनुभव लिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरुमा संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए ।
उनले पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गरे ।
उनले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको दाबी गरे । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे ।
‘विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्नेछ । सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याए पनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत् विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।’
उनले अहिलेकै विद्युत् विधेयक संसद्बाट पारित गरे १० वर्षमा नभई अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताए ।
‘अहिलेकै विद्युत् विधेयक संसद्बाट पारित गरे १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौं । भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरुमा संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्न अनुरोध गर्दछौँ । विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’
उनले जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओमा जान नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
उनले ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्नेबित्तिकै नाफा कमाउन नसक्ने नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिन नहुने धारणा राखे । सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु अध्यक्ष कार्कीले प्रतिबद्धता जनाए । उनले निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको सरकारले वातावरण बनाए एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भइसकेको दाबी गरे ।
यो पनि…
ढुक्कले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुस् , डराउनुपर्ने अवस्था छैन : ऊर्जामन्त्री खड्का
