नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले महासंघको १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
महासंघले आज (शुक्रवार) उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपि अर्याल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई भेटी १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जवाफमा उपप्रधानन्त्री, मन्त्री लगायत सबैले निर्माण उद्योग सकसमा रहेको स्विकार गर्दै महासंघका जायज माग पूरा गराउनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीहरूबाट विना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन सहितको १४ बुँदे माग अघि सार्दै महासंघले ती मागहरू पूरा गर्नका लागि माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभएको खण्डमा महासंघले माघ १८ बाट सडक आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
