बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
समाचार

भाटभटेनीको एकीकृत कर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याउने २ युवा पक्राउ

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, १३ माघ, २०८१ मा प्रकाशित
भाटभटेनीको एकीकृत कर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याउने २ युवा पक्राउ
प्रतीकात्मक तस्बिर ।
काठमाडौं, माघ १३ :

भाटभटेनी सुपरमार्केटको एकीकृत कर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई विद्युतीय कसुर गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा चितवन भरतपुर ११ बस्ने पर्वत बिहादी गाउँपालिका ३ घर भएका २८ वर्षीय सन्तोष पराजुली र गोरखा भीमसेनथापा गाउँपालिका ४ घर भएका २२ वर्षीय परिन पाण्डे रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको सूचनामा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटले चुक्ता गर्नुपर्ने राजस्व रकम, राजस्व कर प्रणालीमा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरीले भरतपुर महानगरपालिका ३ स्थित बिहादी बिजनेस म्यानेजमेन्ट नामको कार्यालयबाट विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूसहित पक्राउ गरेको हो ।

‘उनीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकीकृत कर प्रणाली सूचनामा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायराभित्र आउने जम्मा कारोबार रकम दुई अर्ब ३४ करोड १६ लाख ४२ हजार ८ सय १६ को राजस्व कर दायित्व ६ करोड २६ लाख ९४ हजार १९ रुपैयाँलाई परिवर्तन तथा हेरफेर गरी १३ करोड ९ लाख ५९ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ गलत तथ्यांक करदातालाई बढी कर दायित्व सिर्जना हुने गरी राज्यको आधिकारिक कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ,’ प्रहरीले भनेको छ । प्रहरीले उनीहरुमाथि  विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सात दिन म्याद थप अनुमति लिई आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार