नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज (शुक्रबार) सम्बोधन गर्दै उनले संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षको समीक्षासहित संशोधनको प्रक्रिया पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
‘संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरु द्रुत गतिमा निर्माण जरुरी छ,’ सभापति देउवाले भने, ‘सबै विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’ हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइने भएकाले विचाराधीन विधेयक र नयाँ विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियामा शीघ्रता दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, वर्तमान सरकार गठन भएको साढे ६ महिना पूरा भएको स्मरण गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
वर्तमान सरकारले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै व्यवस्थाका माध्यमले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै आर्थिक प्रगति गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने र देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने यो सरकारको मुख्य ध्येय हो,’ उनले भने, ‘सरकार यस मार्गमा सकारात्मक रुपले काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृढ अर्थतन्त्र आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सबै दलहरुलाई यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘हामी लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग त गरिरहेको छौं तर, आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विकास वा समृद्धिको यात्रा चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ,’ सभापति देउवाले भने ।
व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न, लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याइएको र यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको उनको भनाइ छ ।
‘कानुनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखापरेको समस्या समाधान गर्नेछ । यी कानुनहरुले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु,’ कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘ती अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुनेछन् र पछि पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।’
संसद्मा कानुन निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताए ।
‘लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानुन निर्माणको थलो संसद् नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ देउवाले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायत संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
लोकतान्त्रिक पद्धति संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसै राजनीतिक प्रणालीले नै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सक्छ । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन बरू यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै नारिककको जीवनसँग जोड्नुपर्छ ।’
यो पनि…
‘सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले मात्र देश निर्माणको अभियानमा काम गर्न सक्छौँ’
‘सघन विमर्शबाटै संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिनेछ’
प्रशासनिक सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश : प्रधानमन्त्री
बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भइएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन- थालिएका काममा प्रगति हुँदै छ
रास्वपा सांसदद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाको अवरोध
प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन सुरु [तस्बिरसहित]
.webp)
