महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) को बैठकमा नागरिक समाजका तर्फबाट १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपालमा किशोरीहरुले सामना गरिरहेका समस्याबारे प्रस्तुति दिएकी छन् ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको बैठकमा श्रेष्ठले नेपाली नागरिक समाजका तर्फबाट प्रस्तुति दिएकी हुन् । उनले कानुन प्रगतिशील हुँदै गए पनि महिलाहरु अझै पुरुषभन्दा कमजोर रहेको मान्यता विद्यमान छ । जसले बालिकालाई अवसर र विकासमा सीमित गरेको उनको भनाइ छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुमा सुलभ पूर्वाधार अभावले गर्दा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि विभिन्न प्रकारका अवरोध सिर्जना गरेको र नेपालमा ६० प्रतिशत अपांगता भएका र आदिवासी जनजाति बालिकाले पहुँचको अभाव, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरु, विद्यालयमा हुने बुलिङजस्ता कारणहरुले गर्दा विद्यालय छोड्न गरेको श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन् ।
नेपालमा छाउपडी प्रथाको अपराधीकरण भए पनि गएको २ महिनामा मात्रै ८,५५० छाउगोठ भत्काइएका छन् । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले बालविवाहको अझै पनि उच्च प्रचलन रहेको देखाउँदछ भने २२.३ प्रतिशत व्यक्तिले १५ देखि १७ वर्षको उमेर र ०.३ प्रतिशतले १० वर्षअघि नै विवाह गरेको देखाउँछ र यही आर्थिक वर्ष ०२३/२४ मा पनि ५२ घटना दर्ता गरिएको तथ्यांक श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन् ।
उनले दिगो विकासको लक्ष्य ४.५ प्रतिशत अनुरुप शिक्षामा बजेट बढाइ शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गरी विद्यमान लैंगिक समानताको सम्बोधन गर्न सुझाव दिइन् । बाल विवाहसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी नाबालिगलाई हुने आपराधिक अभियोजन रोक्नुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षा र सहयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
श्रेष्ठले पहुँचको सुनिश्चितिता गर्न, अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षण विधिहरू अपनाउन र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको मातृभाषामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने र अभिभावकहरूमाझ जागरूकता फैलाउनुपर्ने, अपांगगता भएका साथै आदिवासी जनजाति बालिकाको ज्ञानस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने र उनीहरूको परिवारलाई उनीहरूको अधिकार र शिक्षाको महत्त्वबारे जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
नेपालबाट नागरिक समाजका तर्फबाट ६ वटा प्रस्तुति थिए । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) की अधिवक्ता विनु लामाले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न हुने लैंगिक विभेदबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । उनले नेपाली महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई घटाउँदै गएको उल्लेख गरिन् । उनले संविधानले नै विभेद गरेको उल्लेख गरिन् ।
नेपालका महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन समान अधिकार दिइएको छैन । संविधानका धारा ११ (२), ११ (५), र ११ (७) ले एकल आमालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन अनुमति दिँदैन। जबकि, धारा ११ (६) र नेपाल नागरिकता ऐनको धारा ५ (१) ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन्छ, तर नेपाली महिलाका श्रीमतीहरू र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यो अधिकार दिइएको छैन ।
यसैगरी, धारा ११ (३) ले जन्मबाट नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न दुवै अभिभावक नेपाली हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको र जसका कारण नेपाली आमाका सन्तान राज्यविहीन हुन सक्ने जोखिम रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो ।
यसैगरी नागरिक समाजका तर्फबाट एफडब्ल्यूएलडीका अधिवक्ता सागर पाठकले नेपालमा यौन र लिंग आधारित हिंसासँग सम्बन्धित समस्याबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०२३/२४ मा २५ सय ४० बलात्कारका घटना दर्ता भएको जसमा ६.७५ प्रतिशतको वृद्धि भएको, ९३.९५ घटनामा पीडितलाई चिन्ने व्यक्तिद्वारा हिंसा भएको, दण्डका लागि कानुनको अभाव र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो ।
