निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संघ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोग को बैठकले उक्त भत्ता दिने निर्णय गरेपछि संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएको हो । संघका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले स्रोत सुनिश्चित नभई स्नातकोत्तर तहका चिकित्सकलाई आठौँ तह सरह भत्ता दिन नसकिने बताएका छन् ।
यसअघि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनपछि सरकारले सरकारी सरह भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय मान्न अस्वीकार गरेका छन् ।
