पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उनीहरुले नेपालजस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए । उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै योभन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताए । उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले नेपालमा ११८ राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै पनि देशमा यति धेरै दल नरहेको उल्लेख गरे ।
‘पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरुले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरु छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिष्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दशृन एक भएकाहरु त एक ठाउँमा आउनुप¥यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहीँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरु एक ठाउँमा आउँछन् । अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरु हुन्छन् । हामीले यसरि परिकल्पना गरौं ।’
उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्नेसमेत बताए । उहाँले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भए पनि पैसा तिरेर लिनसक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी सेवा गर्नसक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’
यस्तै बैठकमा पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको दाबी गरे । उनले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताए । उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।
निर्वाचन सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको मैनालीको भनाइ छ । उनले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरुमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको मैनालीले जनाए ।
‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रचारको निकै अस्वस्थपना छ । पछिल्लो समय प्रचारप्रसार पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा महिला, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । उहाँहरु अब क्यान्डिडेट बन्न सक्नु हुँदैन । संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानुनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन,’ उनले भने, ‘यसको स्पष्टता चाहियो होइन भने मनोगत रुपमा प्रयोग हुने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यकहरुको त झन हामीसँग डाटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जाताजाति अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बैठकमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको पनि राजभण्डारीको भनाइ छ । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरुबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
