स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राजधानी सुर्खेतमा उनीहरुले बुधबार शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले विधेयक जारी चरणमा रहेको जनाउँदै विधेयक उपर कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका बाहेक कामकाजमा स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशबाट आएका कर्मचारीको स्तरवृद्धि उपदान लगायत व्यवस्था हुनुपर्नेमा संयोजक शाहीले जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेशसभाले विधेयक मार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
