
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराई निष्पक्ष, छरितो, सहज एवम् सर्वसुलभ ढङ्गले न्याय प्रदान गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य र मान्यताको अधीनमा रही संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर तयार गरिएका प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले न्यायको पुनीत उद्देश्य हासिल गर्ने अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालत एवम् न्यायिक निकायले खेलेको भूमिकाको प्रशंसनीय रहेको बताउँदै न्यायिक निष्पक्षता एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि आगामी दिनमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषद् एवम् न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतले नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।