सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागेको छ । उपभोक्ता अदालतको भोलि (शनिबार) उद्घाटन हुँदै छ । यसले आइतबारदेखि आफ्नो काम सुरु गर्नेछ ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुने पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिका, शीघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको छ । अन्तर्क्रियामा बोल्ने अधिकांश व्यक्तिले उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’
उनले उपभोक्ता अदालत गठनपछि यस्ता कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानी बसाल्न पनि उपभोक्ताहरुलाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्न सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आमउपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता अदालतले आम रुपमा उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखि नै मुद्दाको चाप धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे । अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुने र समाजलाई यसले गाइड गर्ने उनको भनाइ थियो ।
अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसाला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु हेरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो चुलोको अदालत हो । यसमा नेपालको कानुनभन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ बानियाले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ ।’
अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएको देखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरु यो अदालतमा जाने उनको भनाइ थियो । उनले आफूहरुले लापरबाही गर्नेहरुलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे कानुन भए पनि कार्यान्वय फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापनापछि कार्यान्वयको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अदालत स्थापनापछि नै उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई त्यसको कार्यान्वन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरु ठगिएको उनको भनाइ थियो ।
विदेशमा भएका नजिरको उदाहरणसहित आफ्नो प्रस्तुति दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगिमा परेको विषयमा धेरै ठुलो आर्थिक जरिवाना भएको पनि बताए । होटेलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउन ठुलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरु पनि सचेत हुने उनको भनाइ थियो । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरबाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ताहरु ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरुलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ती मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए । केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउलीभन्दा बढी पात र डाँठमा खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । खुल्लम-खुला रुपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली बजारमा अन्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए । मूल्यवृद्धिमा आम रुपमा उपभोक्ताहरु सबैभन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकाले कडा रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अदालत निर्माणपछि यस्ता ठगीका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ । ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर कार्यान्वयन निकै फितालो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताको विषयमा तल्लो तहसम्म नै सचेतना कार्यक्रम लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मी उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए । उपभोक्ता अदालत भर्खरै स्थापना भएकाले त्यसका विषयमा आमउपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अहिले उपभोक्तासम्बन्धी अन्य अदालतमा रहेका मुद्दाहरु नसर्ने र नयाँ मुद्दाहरु आइतबारदेखि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने उनले जानकारी दिए ।
अन्तर्क्रियामा सहभागीहरुले गहना पसल, कस्मेटिक पसल, अस्पताललगायत पसलमा आफूहरु ठगिएको अनुभवसमेत सुनाएका थिए ।
