काठमाडौं । भारत-चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिको विषयले नेपालको संसद् बैठक तातेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले लिपुलेकको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्नेमा नेपाललाई बाइपास गरेकामा उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना सो क्षेत्रमार्फत कुनै पनि अन्तरदेशीय व्यापार स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
‘नेपालका भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि भारत-चीनबीच भएको सहमतिको विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गरिन्छ ।’
मुख्य सचेतक बर्तौलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत-चीनका विदेशमन्त्रीबीच बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको धारणामा लिपुलेक र कालापानीको भूमि हुँदै सीमा व्यापार गर्ने कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
‘भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्यामा देशहरु सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो,’ उनले भने, ‘देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कसैबाट आघात हुने काम भएको सहन सक्दैनौं ।’ उनले नेपालको भूमिमाथि नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर विरोध र असहमति जनाए ।
यस्तै एमालेकै अर्का सांसद योगेश भट्टराईले लिपुलेकका भूभाग हाम्रै हो भन्दै यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो केपी ओलीको सिमाना र घरको कुरा होइन राष्ट्रको भूमिको कुरा हो सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद्मा चीन-भारतबीचको सहमति ‘नेपाल आमालाई दुखाउने’ विषय भएको बताए । उनले नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सीमा व्यापार सहमति स्वीकार्य नहुने बताए र सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भू-भाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले त्यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर देशको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत-चीन सैनिकबीचको झडपपछि यो नाका बन्द गरिएको थियो । तर २०२३ डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतीय तीर्थयात्रीको आवतजावत पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरूबीच लिपुलेक नाका हुँदै द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो ।
सांसदहरूले यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिइ गरिएका सहमतिहरू अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन् र भारत-चीन दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न चेतावनी दिएका छन् ।