प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको दुई वर्ष भयो । संघीय संसद् जति प्रभावकारी ढंगले चल्नुपर्ने हो, त्यति प्रभवकारी रूपमा चल्ने सकेको छैन । हामी प्रतिनिधिसभाका सांसद जनताप्रति उत्तरदायि हुनेभन्दा पनि सरकार बनाउनमै व्यस्त भएको देखिन्छ । हाम्रो व्यवस्था नै त्यस्तै छ । बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने र परिवर्तन हुन्छ । बहुमत कुनै एउटा पार्टीले ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले पनि सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले महिलाको लागि अलि धेरै ‘प्लेट फर्म’ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिलेको संविधानमा महिलाको लागि धेरै व्यवस्था गरिएको छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ लगायत महिलासँग सम्वन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा महिलाको अधिकार कटौती गरिएको छ । हामीले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको हो । त्यो हुन सकेको छैन । अहिले संसद्मा ३३ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता छ । यो ३३ प्रतिशतलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ३३ प्रतिशत संसद्मा मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर महिलाको ३३ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । अब यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । जस्तो- फरक लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने, भएको छैन ।
थप अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्ने छ । तर भएको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जान्छ । महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा महिलाको सङ्ख्या बढ्छ । देशमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । महिला हिंसाको एउटा समस्या भनेको बाल विवाह पनि हो । त्यसैगरी मानिसमा चेतनाको पनि कमि छ । महिला हिंसा रोक्नका लागि सरकारले बाल विवाहलाई रोक्नुपर्छ । बाल विवाह रोक्नका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को कुरा, सरकारले सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बलात्कारका घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ सरकारले । महिला हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले लागुऔषधपनि रोक्नुपर्छ । यी विषय संघीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै हेरेर पुग्दैन । स्थानीय सरकार झन बढी सक्रिय हुनुपर्छ । मैले बाल विवाहको सवालमा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि गर्दा गराएकी छु । मेरो संकल्प प्रस्तावमा २० वर्ष पूरा भएको प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले दिएपछि मात्रै विवाह गर्न लिल्ने भनिएको छ । बाल विवाहका घटना मधेस प्रदेशमा भयाबह छ । महिला हिंसासँग जोडिएको अर्को विषय दाइजो प्रथा पनि मधेसमा चरम छ । दाइजोको कारण महिलाको हत्याका घटना भइरहेका छन् । अब राजनीतिक दल वा सरकारले मत पाइँदैन कि भनेर डराएर हुँदैन । गलत कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । दाइजो प्रथा वा बाल विवाहको विषयमा तैँ चुप मैँ चुप गरेर हुँदैन ।
मन्त्री वा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि बजेट मागेको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा बजेटको व्यस्था गर्नुपर्छ ।
समस्या मधेसमा मात्रै होइन । अन्य क्षेत्रमा पनि छ । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि छाउपडी समस्या छ । हिमालमा पनि आफ्नै समस्या छ । मधेस स्वास्थय उपचार, शिक्षा, र आर्थिक हिसावमा कमजोर छ । मधेसमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने शिक्षा र रोजगारी हो । मधेसी समुदायमा पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति सुधार हुन सकेको छैन । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको मधेस प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
नेपाल प्रहरीको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने घरेलु हिंसामा कुल १६ हजार ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएकामा मधेस प्रदेशमा चार हजार ९२३ वटा दर्ता भएका थिए । बोक्सी आरोपको जम्मा ४३ वटा घटनामध्ये ३२ वटा मधेसमा दर्ता भएका थिए । अवैध गर्भपतनको ३२ घटनामध्ये १३ वटा मधेसमा भएको छ। यौन हिंसाको जम्मा तीन हजार ३५७ घटनामध्ये ४५६ वटा मधेसमा छ । बहुविवाहको ७२३ घटनामा १२२ वटा मधेसमा भएको तथ्याङ्क छ। यो तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ । मधेसी समुदायका महिला जताबाट पनि विभेदमा पर्ने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । संघीयता आए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार पाएको छैन ।
सरकारले अब ‘नीति तथा कार्यक्रम’वा बजेट बनाउँदा सर्वे गर्नुपर्छ । मन्त्री वा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि बजेट मागेको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा बजेटको व्यस्था गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो देशको ठूलो जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेको छ । विकास पनि गर्नुपर्छ । तर विकासभन्दा पहिला जनताको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । विकासको नाममा सरकार कतिपय ठाउँमा अनावश्यक बजेट विनियोजना गरिरहेको छ । त्यो बजेटलाई रोजगारीमा लगाइयो भने स्वाभाविक रूपमा युवा काम गर्न विदेश जानु पर्दैन । राज्यले शिक्षामा पनि लगानी गर्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि ठूला ठूला उद्योग खोल्नुपर्छ ।
(२०६२ को आन्दोलनसँगै राजनीति सुरु गरेकी चन्दा चौधरी अहिले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद छिन् । २०७९ सालको निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी सांसद चौधरीले यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा रहेर काम गरेकी थिइन् । महिला तथा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा सक्रिय उनी ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी थिइन् । चौधरीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिएपछि उनी मन्त्री भएको १८ दिनमै बाहिरिनुपर्यो । सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चौधरी २०६६ सालमा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । सांसद चौधरीको प्रस्तुत विचार रासस गरेको कुराकानीका आधारमा छ ।)
