बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
समाचार अर्थतन्त्र कर्पोरेट

वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन तीव्रः सात फर्म कारबाहीमा

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २० चैत, २०८१ मा प्रकाशित
वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन तीव्रः सात फर्म कारबाहीमा
काठमाडौं, चैत २० :

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभागले सात वटा फर्मलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागद्वारा गरिएको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही गर्नुका साथै एउटा फर्मको बिक्री रोक्कासहित सात वटा फर्मलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा  स्पार्क अटो केयर प्रालि (काठमाडौँ महानगरपालिका–८) को बिक्री वितरण रोक्का गर्दै सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी गौरङ्ग सारिज प्रालि (काठमाडौँ–३१), सिजी मोटर्स प्रालि (ललितपुर महानगरपालिका–२), एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि (विराटनगर महानगरपालिका–९), सिजन आइटी (काठमाडौँ–२२), अर्बन गेअर्स (काठमाडौँ–३१), गाभिनो फेशन वेयर (काठमाडौँ–३१) लाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्दै बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले निरन्तर अनुगमन तथा आवश्यक कारबाही गर्ने जनाएको छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवसायले कानुनी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने तथा आजदेखि सबै सामग्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले बताए ।

‘जोखेर वा नापेर बिक्री गर्नेबाहेकका सबै सामग्रीमा एमआरपी अनिवार्य गरेका छौँ, ’उनले भने,  ‘जसले गर्दा स्वच्छ तथा पारदर्शी बजार हुनेछ, सानो सामग्रीदेखि ठूला गाडी सबैमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने छ ।’

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार