बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति तथा नवीकरणसम्बन्धी ऐन यसै महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
लामो समयदेखि ऐन बन्न नसक्दा अधिकांश स्वास्थ्य संस्था नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।
ऐन नहुँदा स्वास्थ्यका नयाँ संस्था दर्ता रोकिएको, प्रादेशिक अस्पतालका समिति निष्क्रिय भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले यो महिना भित्रमा ऐन ल्याइने बताउनुभयो ।
ऐन नबन्दा धेरै काम प्रभावित भएको भन्दै उहाँले भदौ भित्रमा ऐन आउँने दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले वि. सं २०८० भदौ १२ गते प्रदेशसभामा ऐन पठाएको थियो । त्यसपश्चात् बागमती प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले ऐन अनुमोदन गरेर संसद्मा पठाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुसालको भनाई छ । लामो समय समिति नबन्दा ऐनमाथि छलफल हुन ढिलाइ भएको हो।
समितिको यही भदौ १३ गते बस्ने बैठकले अनुमोदन गरेर पठाएपछि संसद् बैठकबाट ऐन अनुमोदन हुने समितिका सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्र अनुमोदन हुन नसक्दा निष्क्रिय भएपछि २०७९ फागुन १२ गतेबाट बागमती प्रदेशमा ऐन विहीन रहेको छ ।
