नेपाल हायर एड्युकेसन फाउन्डेसनले काठमाडौंमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विषयक छलफल कार्यक्रम गरेको छ । बानेश्वरमा रहेको भीएस निकेतनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विशिष्ट विज्ञहरु सहभागी थिए । त्रिविका पूर्वभीसी प्रा.डा. तीर्थराज खनियाको सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो ।
कार्यक्रममा खनियाले कार्यपत्रसँगै संस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले विश्वविद्यालयको छाता ऐन काम नलाग्ने भएको भन्दै विदेशबाट विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘विश्वविद्यालय छाता ऐन काम नलाग्ने भइसक्यो । कति नयाँ विश्वविद्यालय खुलिसके । विश्व बैंकबाट उच्च शिक्षामा अनुदान आउने नेपालमा मात्र हो । अन्य देशमा विद्यालय शिक्षामा प्रायः हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण विद्यार्थी र प्राध्यापक आकर्षण गरेर पठाउँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विश्वविद्यालयबाट नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुले केही योगदान यसमा गरेको छ तर समग्र हाम्रा विश्वविद्यालयहरु चुकेका छन् । उदाहरणका लागि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा २३ प्रतिशतमात्र स्वदेशी बाँकी विदेशी विद्यार्थी छन् तर हामी कहाँ बाहिरबाट आउने भइदिएनन् बरु यहाँबाट बाहिरिने भए ।’
उनले विद्यार्थीसँगै गत आवमा झन्डै डेढ खर्ब बाहिरिएको आँकडासमेत प्रस्तुत गरे । ‘आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को प्रतिवेदनले नेपालबाट एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बाहिरिएर करिब एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएका छन् । जो फेरि प्रायः नेपाल फर्कन्न । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र व्यवस्थापन विभागमा हाम्रो त्रिवि र देशैभरी विद्यार्थीको चाप हुन्थ्यो तर अब तीनचोटी प्रवेश परीक्षा लिए पनि कोटा भर्दैन,’ प्राज्ञ खनियाले भने, ‘वास्तवमा नेपालबाट विद्यार्थी बाहिरिने हाम्रा गतिविधि जिम्मेवार नहुँदा यहाँबाट पुल फ्याक्टर भइदिने भने विदेशबाट यो-यो कुरा दिनेछौं भनी पुल फ्याक्टर कारकहरु भईदिन्छ ।’
उनले बाहिर सिकाइसँगै आय-आर्जनको कुरो भए पनि नेपालमा नरहेकोमा दुखेसो जनाए । ‘हामी कहाँ चुक्यौं ? सचेतनामा कि प्राज्ञिक व्यवस्थापनमा वा कि उत्तीर्ण दरमा वा कि फ्याकल्टी डेभ्लपमेन्टमा वा अन्य के मा ?’
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शैक्षिक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले राजनीतिक स्वच्छ नहुँदा शिक्षा क्षेत्र पछाडि परेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले नेपालमा शिक्षालाई प्राथमिकता नदिइएकामा पनि आपत्ति जनाए । ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको बन्द, हड्तालले विद्यार्थी पलायन भयो । सबैलाई युनिभर्सिटीमा पदाधिकारी बन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यको उच्च शिक्षामा दायित्व के हो ? युनिभर्सिटीको रिसोर्सेज के हुन् त ? राज्य स्वयंले व्यहोर्ने कि समुदायले, त्यो प्रस्ट हुनुपर्यो ।’
यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व भीसी प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले समग्र शिक्षा र उच्च शिक्षाको नीति नेपालमा प्रस्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ विभिन्न खालका युनिभर्सिटिज् छन् । एउटै युनिभर्सिटी पनि सधैं एकैनासको नरहन सक्छ । हामी फन्डको समस्याले पिरोलिएका हौं ।’ उनले नेपालमा लगानीविनाका संस्था भएको धारणा राखे । ‘सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शिव सापकोटाले सरकारले गर्नुपर्ने कार्य यो संस्था (नेपाल हायर एड्युकेसन फाउन्डेसन) ले डा. खनियाँको संयोजकत्वमा गरिरहेकोमा धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘विगतमा हामी योग्य-अयोग्य भई जिम्मेवारीमा बस्यौं तसर्थ विगतका अनुभवबाट राम्रो गर्नेतर्फ सोचौं हामी । हामी विगतदेखि योजनाबद्ध कार्य गर्दैजाँदा पो आजको अवस्थामा आएर भएन है भन्न सक्या छौं । अब हामी केही नयाँ र फरक गर्नैपर्ने क्रसरोडमा छौं ।’
उनले आर्थिक वर्षमा सरकारबाट शिक्षा मन्त्रालयले दुई खर्ब बजेट पाउँदा विद्यार्थीमार्फत साढे एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन दिएको जनाए । नेपालका २४ वटा विश्वविद्यालय कानुनतः स्वायत्त रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै रहेको धारणा राखे । ‘युनिभर्सिटीमा पनि विकृति छ तर शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिने कानुन छैन । हामीले विगतदेखि काम गर्दै गर्दा अबको पाँच वर्षमा यो समस्या देखिँदै छ भनेर समाधानको दृष्टिकोण र योजना खोई ? हामीले स्नातक चारवर्षे गर्दा पूर्वगृहकार्य के गर्यौं ?’ सापकोटाले भने, ‘यहाँ दिगो लगानीको अभाव छ । शुल्क उठाउन वा बढाउन गाह्रो छ । अब विश्वविद्यालय छाता ऐनको कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो ।’
यस्तै त्रिविका पूर्व रजिस्ट्रार प्रा. डिल्लीराज उप्रेतीले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पनि त्रिविकै विभिन्न ठुला क्याम्पसलाई जरुरत र त्यसको विशेषताअनुसार नयाँ स्वरुप दिँदा राम्रो हुने धारणा राखे । ‘नेपालमा युनिभर्सिटीको फोकस र गोल स्पष्ट भए संख्या बढी छैन तर हुनुपर्यो । नेपालमा सरकारी अनुदानमा, सहकारी अनुदानमा, जनस्तरमा सञ्चालित आदि गरी पाँच प्रकारका युनिभर्सिटीज् छन् तर अनुदानकेन्द्रित बनाउने कि गुणस्तरकेन्द्रित ?’ उनले भने, ‘त्रिविमा मानविकी र शिक्षा संकायमा स्नातक चारवर्षे कि पुनः तीनवर्षे राख्नेमा बहस होला तर अन्य संकायमा पनि त विद्यार्थी घटेका छन् नि ।’
यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका निवर्तमान भीसी प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्यालले नेपालमा बढीमा पाँचवटा युनिभर्सिटी भए पुग्नेमा नयाँ खोलेर त्यसलाई त्रिविसँग द्वन्द्व गराउने जस्तो भएको धारणा राखे । ‘पोखरामा सरकारले निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनुदान दिने जम्मा १० प्रतिशत । स्कलरशीप जम्मा १० प्रतिशत अनि जनसहभागितामा चल्ने भन्ने तर भीसीले कार्य थाल्दा ताल्चा लाग्ने, कसरी चल्छ ?’ उनले भने, ‘यहाँ ताल्चा लाग्ने, धम्की आउने राजनीति हुने आम कुरा हुन् । यदि हाम्रा युनिभर्सिटीमा राजनीति अन्त्य गर्ने हो भने प्राध्यापक संघहरु रहुन् तर वैचारिक संघ, संगठन बन्द हुनुपर्छ ।’ उनले विश्वविद्यालयको छाता ऐन कहिले आउने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
साथै कार्यक्रममा पाटन एकेडेमी तथा नेपाल विश्वविद्यालयको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका डा. अर्जुन कार्कीले आजका दिनसम्मका ज्ञात मुद्दाहरुमा हाम्रो ब्रेनस्टर्म भयो र अब आगामी दिनमा के गर्नेतिर सोच्ने भन्दै चिन्ता जनाए । ‘हामीसँग विगत छ तर डाक्टरले दिनेजस्तो अब प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने बेला आयो,’ उनले भने, ‘हामीले नै गर्ने हो । अन्यत्रकाले होइन । अरुको कुरा काट्नु र भाषणभन्दा गरेर देखाउने हो ।’
त्रिवि परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताले नेपालमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरु थरीथरीका रहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । तर त्रिविले ६ सयभन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसलाई दिनुपर्ने ध्यान नदिएर केवल आफ्ना ६२ आङ्गीक क्याम्पसलाई मात्र हेर्ने गरेको भन्दै चिन्ता जनाए । ‘युनिभर्सिटीको स्वायत्तता सेना, पुलिसले चल्ने भएर बच्ने होइन । हाम्रो उच्च शिक्षामा पोलिसी ग्याप देखिन्छ । सामुदायिक क्याम्पसले बरु क्यूएए मेन्टेन गरेको छ । गरिरहेको छ तर आङ्गीक क्याम्पसहरु नै होइनन् । त्यस्तै हाम्रा इक्विपमेन्ट र जनशक्तिको अपडेट हुनु जरुरी छ,’ गुप्ताले भने, ‘सिनेटसम्म विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको राजनीति जान्छ, होहल्ला गरेर त्यहाँबाट हिँड्छ । यस्तोमा उच्च शिक्षामा सुधार गाह्रो हुन्छ ।’
यस्तै प्रा.डा. शान्तिकृष्ण अधिकारीले अमेरिका र ब्रिटेनलेभन्दा पनि नेपालको आवश्यकताअनुसार पोलिसी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्वभीसी खनियाँले यो उमेरमा युवाले गर्ने कार्य स्वयंले गर्नु नै विशिष्ट कार्य हो । हामी शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्छौं । राजनीति हुन्छ, ताल्चा लाग्छ अनि नेपालको उच्च शिक्षा कहिले सुध्रिन्छ त भन्ने प्रश्नमा मैंले कतै प्रधानसेनापतिलाई कुलपति र युनिभर्सिटीमा सैनिक शासन लागू गरेमात्र सुध्रिन्छ भनेकोलाई विद्यार्थी राजनीतिले पदाधिकारी नटिक्ने भएको अवस्थामा त्यसो भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘प्राध्यापक सदाचारी र इमानदार हुँदा युनिभर्सिटी सुध्रिने हो । हामी सुध्रिएपछि नेता सुध्रिने हो र लगानी ल्याउने हो ।’
यस्तै शिक्षा संकायका डिन प्रा.डा. वेदराज आचार्यले स्नातकको पाठ्यक्रम उद्योगसँग जोड्ने अनि सीपमूलक समयसापेक्ष नभएको धारणा राखे । ‘शिक्षा संकायलाई विभिन्न विषय र कार्यक्रमसँग अन्य संकायसँग जोड्ने कडी, प्रश्नपत्र निर्माण आदिका लागि सातवटा समितिहरु निर्माण गरिएका छन् । हामी देशभर घुम्दा हाम्रा पाठ्यक्रम पूर्ण रुपमा लागु नभएको पायौं,’ उनले भने, ‘स्नातक कति वर्षको राख्नेमा फरक मत छन्, टुंग्याउनु छ अनि त्रिविमा एकवर्षे बीएड छ भने कतै १८ महिने छ । कसरी समकक्षता मिलाउने समस्या छ ।’
कार्यक्रममा बालकुमारी क्याम्पस चितवनका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. चिरञ्जीवी श्रेष्ठले पदमा बसेर काम देखाउन नसक्ने व्यक्ति नै बढी बोल्ने गरेको आरोप लगाए । ‘वास्तवमा हामीले विगतका प्लस-टु, स्नातक तहका प्रोग्रामहरुबाट अनुसन्धान गरेर नयाँ गर्नलाई निकाल्ने हो । उच्च शिक्षाका नेतृत्वले नयाँ कुरा सिकेर लागु गर्ने इन्नोभेटिभ र खत्तरा मोल्ने हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘भिजन नभएकाले उच्च शिक्षाको नेतृत्वमा नजाँदा राम्रो । हामीले पब्लिक क्याम्पसको उचित मूल्यांकन गरेनौं । विगतमा पब्लिक क्याम्पसबाट १६ लाख त्रिविमा दियौं तर के पायौं ?’
यस्तै लुम्बिनी विश्वविद्यालयका डा. रमेश ढुंगेलले काम गर्दै जाँदा विभिन्न अप्ठ्यारा आउने धारणा राखे । उनले हाम्रा युनिभर्सिटीमा आदिवासी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाए । ‘यसले दिगोपना पनि हुनेछ र नयाँ अध्ययनको विषय बन्नेछ,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा प्रवेश परीक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षाध्यक्ष हुँदैनन् तर हाम्रामा छन् ।’
कार्यक्रममा प्रा.डा. विशाल सिटौलाले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कहाँ चुक्यौं भन्नुभन्दा पनि सिस्टेम्याटिक समस्या र योजनागत नेतृत्वको संकट रहेको औंल्याए । ‘त्यत्तिकै नयाँ युनिभर्सिटी खोल्नु समस्या त छँदै छ । हाम्रा दाताले धान्ने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले शिक्षा धानेन, नयाँ फन्ड जुटाउन सकेन,’ उनले भने, ‘आजको एआई जमानामा चारवर्षे कुरा दुई वा एक वर्षेमा झार्नेखाले हुनुपर्थ्यो । डायस्पोरामा रहेका नेपालीले देशको लागि केही गर्ने लालसामा रहँदा हामीले उनीहरुका अनुभव र सीपलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
यस्तै डा. श्रीश मानन्धरले के परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि कसरी प्रविधिलाई प्रयोग गर्नेतर्फ सबै केन्द्रित रहनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वर्तमान शैक्षिक संरचनामा कसरी परिवर्तन ल्याउने हो, त्यता सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यालय शिक्षादेखि नै सुधार र कलेजहरुको अनुगमन गरेको खण्डमा सुधार देखिनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
यस्तै डा. सुरेश मानन्धरले नेपालका निश्चित विश्वविद्यालयहरुलाई ‘रिसर्च साइन्टिस्ट’ अवधारणामा लानुपर्नेमा जोड दिए । उनले बीचमा अध्ययन छाड्ने (ड्रप-आउट) गर्ने विद्यार्थीलाई उद्योगतिर जोड्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एआईको जमानामा एड्युकेसन सिस्टम परिवर्तित हुनुपर्छ ।’ यस्तै डा. शान्त शर्माले नेपालका युनिभर्सिटीमा योग्य व्यक्ति कसरी पैरवी गरी अनि घूस दिएर नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने समस्या छ र यसरी नेतृत्वको अभाव साथै व्यवस्थापन गर्नेको कमी देखिएको धारणा राखे । ‘हामीसँग तलब अभाव छ, शैक्षिक वातावरण छैन, सरकारको लगानी नहुँदा नयाँ विश्वविद्यालय कसरी चल्ने त ?’ शर्माले भने, ‘उपकुलपतिलाई यदि सरकारले राजीनामा गराउँछ भने यो उच्च शिक्षाको समस्या नै हो ।’
कार्यक्रममा चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. सुनील शर्मा पौडेलले संस्थाको जग्गा यकिन गर्न समय र श्रम लाग्ने, ट्याक्स तीर्न आर्थिक कठिनाइ पर्दा त्रिविले नहेर्दा कसरी उच्च शिक्षाको ऊँभो लाग्ने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘विद्यार्थीको हकमा समावेशी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी आदि ठीक छ तर फ्याकल्टी चयन र कर्मचारीको जागिरमा यसरी खोज्नु उचित भने होइन ।’
कार्यक्रमको मिडिया रिपोर्टिङ पाटन संयुक्त क्याम्पस अंग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णले गरेका हुन् ।
