निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीस्तरको निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय अनुसार ४८ हजार ७३७ रुपैयाँको भत्ता दिने निर्णयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक सहमत भएका हुन्।
आयोगको आउँदो १९औँ बैठक अघि निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आफूहरू निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका हुन्।
‘हामी सरकारजस्तै ४८ हजार ७३७ रुपैयाँको निर्वाह भत्ता दिन तयार छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अब आयोगको १९औँ बैठक बस्दैछ, बैठकमा यही कुरा औपचारिक रूपमा राख्नेछौँ।’
तर उनले आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको दरबन्दीको रूपमा भने मान्न नहुने धारणा राखेका छन्।
पछिल्लो समय आठौँ तह बराबरको भत्ता माग गर्दै देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस) तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू २५ दिनदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको आन्दोलन चर्किएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकमा चिकित्सा शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी समग्र अध्ययन गर्न शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। अब आयोगको १९औँ बैठकले विषयलाई कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।
