शिक्षकका पेसागत माग र अधिकारका विषयमा संसद्मा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव मंगलबारको बैठकमा कार्यसूचीमा नराखिएकोमा विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।
पाण्डेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन जनाएका थिए।
सभामा बोल्दै पाण्डेले सरकार शिक्षकहरूको जायज मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए। ‘शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार पानी र बुट बेच्ने धन्दामा लागेको छ,’ उनले तिक्त प्रतिक्रिया जनाए। साथै, उनले सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रस्तावमाथि छलफल गराउने रुलिङ दिन आग्रह गरे।
विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको माग पनि सरकारले वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै, जनस्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विपक्षीहरूका अनुसार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाप्रति सरकारको बेवास्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र जनउत्तरदायी शासनको मर्मविपरीत छ। अब सरकार र संसदले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विपक्षीहरूको जोड छ।
