सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, प्रेस काउन्सिल नेपाल २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायत केही नेपाल नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
झन्डै दुई तिहाईको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरे धमाधम अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पेस गरेर ऐन संशोधन गर्ने लामो समय लाग्ने भन्दै सरकारले छोटो बाटो अपनाएको हो । संसद् बैठक रोकेर अध्यादेश ल्याएकोमा प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
यस्तै बैठकले एशियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले नानो फर्टिलाईजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यवसायिक रुपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्रारंगिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै बैठकले टर्कीमा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औं सम्मेलन कोप ३१ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले पत्रकारलाई धरपकड गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई कुनै पूर्वजानकारी नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले यसको जानकारी पाउनेबित्तिकै पत्रकारलाई हिरासतमा नराख्न र तुरुन्त रिहा गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको नभई केवल संवेदनशील सूचना चुहावटको विषयमा बुझ्नका लागि मात्र सोधपुछ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेले यसमा यदि कुनै गैरकानूनी काम भएको भए वा गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा थप कारबाही मन्त्रालयबाटै हुने उल्लेख गरे ।
