संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले समानान्तर नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले हालै अध्यक्षसहित ३४ जनाको संक्षिप्त नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूची र छनोट प्रक्रियाप्रति ३६ वटा द्वन्द्वपीडित संघ–संस्थाले संयुक्त विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले समितिको काम पारदर्शिता, निष्पक्षता र पीडित सहभागिताविनाको देखावटी अभ्यास भएको आरोप लगाएका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार सूचीमा परेका धेरै उम्मेदवार संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझ्दैनन्। यो प्रक्रियाबाट पीडितको न्यायको आशा समाप्त हुने खतरा छ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले भनिन्, ‘सिफारिस समितिको संरचना र निर्णयहरू दलीय भागबन्डा र पहुँचमा आधारित छन्। हामी अब पनि मौन बस्यौं भने फेरि अन्याय हुन्छ।’
पीडितहरूले स्वतन्त्र, सक्षम र पीडितमैत्री व्यक्ति समावेश हुने नयाँ समिति गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, उनीहरूले पीडितको नेतृत्वमा समानान्तर नागरिक आयोग गठन गरेर स्वतन्त्र रूपमा न्यायको मार्ग खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि पनि यस्ता प्रक्रियाहरूमा पीडितको आवाज बेवास्ता गर्दै दलहरूबीचको भागबन्डालाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो द्वन्द्वपीडित समुदायबाट उठ्दै आएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विश्वासनीयता थप खलबल्याउने संकेत देखिएको छ।
