संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विधेयकमाथिको विवादित विषय अध्ययन गर्न गठन गरिएको उपसमितिले प्रायः सबै दफामा छलफल सकिएको जनाएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी गत चैत १८ गतेदेखि विधेयकमाथि छलफल सुरु गरिएको थियो। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उपसमितिले १६३ दफामध्ये अधिकांशमा सहमति जुटाइसकेको छ। उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ र तोकिएको समयावधि भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता छ। सरकारले असार १५ भित्र ऐन ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेको छ। शिक्षक आन्दोलनका बेला सरकारले यही ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन फिर्ता गराएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन यही अधिवेशनमा पारित गरिने उल्लेख छ। ऐनमार्फत शिक्षा क्षेत्रको शासकीय सुधार, पुनर्संरचना, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन, विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, पाठ्यक्रममा एकरूपता, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणजस्ता प्रावधान समावेश गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। यसमा सांसदहरूले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए, जसका कारण विधेयक थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।
