बिहीबार, १२ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#सभापति गणेश पराजुली#कोप-३१#परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल#जलवायु परिवर्तनका असर#विपद् जोखिम#न्यूनीकरणबारे संवाद#आईजीपी दानबहादुर कार्की#सभापति रवि लामिछाने#कोप- ३१#पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डा#प्रहरीको पोसाक खरिद#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि #प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#सभापति गणेश पराजुली#कोप-३१#परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल#जलवायु परिवर्तनका असर#विपद् जोखिम#न्यूनीकरणबारे संवाद#आईजीपी दानबहादुर कार्की#सभापति रवि लामिछाने#कोप- ३१#पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डा#प्रहरीको पोसाक खरिद#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि
राजनीति शिक्षा

विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित हुनेमा शिक्षक महासंघ विश्वस्त

छुटेको पढाइ बिदामा गर्न शिक्षक-कर्मचारीलाईअनुरोध
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, २७ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित हुनेमा शिक्षक महासंघ विश्वस्त
काठमाडाैं, वैशाख २७ :

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सुनिश्चित भएको जनाएको छ।  माघ २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिने सुनिश्चित भएपछि अन्त्य गरिएको महासङ्घले जनाएको छ।

‘२९ दिनसम्म चलेको काठमाडौँ-केन्द्रित शान्तिपूर्ण शैक्षिक सडक आन्दोलन हामी सबैको गौरवको विषय भएको छ’, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही आन्दोलनको बलमा हामीले विगतमा सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका विषयहरू मन्त्री परिषद्‌बाट निर्णयमार्फत कार्यान्वयन गराएका छौँ। त्यसैगरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सुनिश्चित भएको छ। यसैले यो आन्दोलन अत्यन्त सफल र उपलब्धिमूलक भएको हाम्रो ठहर छ।’

आन्दोलनका क्रममा विद्यालयमा भर्ना अभियान र पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले यसको क्षतिपूर्ति हिउँदे वा वर्षे बिदामा हुने गरी काम गर्न शिक्षक महासंघले सबै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक-कर्मचारीलाई अनुरोध पनि गरेको छ। महासङ्घले अब सहमतिहरू कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदै शैक्षिक सुधारका मुद्दामा सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने संकेत पनि गरेको छ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार