‘कोप- ३१ मा जलवायु न्यायदेखि पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा जलवायु न्यायदेखि पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा मन्त्री खनालले कोप ३१ मा पर्वतीय एजेन्डा, हानि र नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको बिषयलाई  प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका हुन् ।

उनले जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई हालै २१ दशमव ६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भन्दै नेपाल यो रकम सुरक्षित गर्ने पहिलो देश बनेको बताए । उनले जलवायु वित्त पहुँचयोग्य, समतामूलक र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूप्रति उत्तरदायी हुर्ने धारणा राखे ।

नेपालको न्यून उत्सर्जनका बाबजुद हिमालले भोगिरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै ‘जलवायु न्याय’ सामूहिक प्रतिक्रियाको केन्द्रमा हुनुपर्ने उहाको भनाइ छ । उहाले कोप–३१ मा सफल हुन नेपालले स्पष्ट प्राथमिकता र राज्यको दृढ प्रतिबद्धतासहित एकताबद्ध र सम्पूर्ण राष्ट्रको दृष्टिकोणमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए । जलवायु सम्मेलनमा कोप ३१ मा प्रस्तुत हुने नेपालको पोजिसन पेपसर र माउन्टेन स्ट्रेटजी सार्वजनिक गरिएको थियो ।