संघीय संरचना अन्तर्गत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न तयार पारिएको जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
सोमबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले संशोधनसहित प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व, अधिकार र राजस्व बाँडफाँटको कानुनी ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकीकृत विकास, उपयोग र संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत मार्गनिर्देशन पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्री खड्काका अनुसार २०४९ सालको जलस्रोत ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, नयाँ चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी विधेयक तयार गरिएको हो।
विधेयक पूर्वाधार विकास समिति र कानुन मन्त्रालयमा विस्तृत छलफलपछि सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसको प्रारम्भिक मस्यौदा ३१ जेठ २०८१ मा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए।
