नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकर र व्यवसायीको भिन्नता ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘बैंकमा लगानी गर्नेले ऋण लिन पाउने कि नपाउने, कति लिन पाउने र सञ्चालक वा संस्थापकको भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार अहिलेको परिस्थिति ऋण प्रवाह र स्वार्थ द्वन्द्वको स्थितिमा पुगेको छ।
उनले ऋण केन्द्रीकरणप्रति पनि चासो व्यक्त गरे। ‘१९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जा लिएको देखिन्छ,’उनले भने, ‘गणनाको विधिमा परिवर्तन गर्दा केही व्यक्तिको हातमा अत्यधिक ऋण गएको देखिन्छ।’
प्रस्तावित बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी) संशोधन विधेयकले बैंकको स्वामित्व परिभाषा स्पष्ट गर्दै १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ।
गभर्नरले बैंकसँग सम्बद्ध र उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कति कर्जा दिने वा नदिने भन्ने विषय कानुनी रूपमा निर्धारण गर्न खोजिएको बताए। उनले डिजिटल करेन्सी र निक्षेप सेवाजस्ता विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए।
‘बाफिया संशोधन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, त्यसैले गम्भीर छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ गभर्नर पौडेलले बैठकमा जोड दिए।
