गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङसम्बन्धी जारी गरिएको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले नियमावलीका विषयमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता भने नहुने बताए। ‘वार्ताका लागि ढोका खुला छ,’ उनले भने, ‘तर नियमावली फिर्ता हुँदैन। उहाँहरूको आपत्ति केमा हो, निकास निकाल्न वार्ता गरौँ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले यातायात सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिएको भन्दै नियमावली कानुनी रूपमा वैध रहेको दाबी गरे। ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नियमावली बनाएका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नियमावली खारेज हुँदैन।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
तर व्यवसायीले उक्त नियमावली सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत भएको दाबी गर्दै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूले निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान देखाउँदै नियमावली नै अवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।
यसको विरोधमा गण्डकीमा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको छ भने जेठ १९ गते देशभरका यातायात व्यवसायीले सेवा बन्द गरेका छन्।
