कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।
सोमबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।
सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताउनुभयो ।
