बुधबार, १८ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा #गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा
राजनीति

प्रधानमन्त्रीसँग असार ६ गते संसद्‌मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २ असार, २०८२ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीसँग असार ६ गते संसद्‌मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
काठमाडौं, असार २ :

संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभामा आगामी असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको संसद् बैठकमा उक्त जानकारी गराएका हुन्।

सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘आगामी असार ६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको छ। सो कार्यक्रममा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी विषयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न राख्न सक्नेछन्।’

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम केही महिनादेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको छ। यस कार्यक्रमलाई सरकार र संसद्‌बीच पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउने माध्यमको रूपमा लिइएको छ। कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई सरकारको कार्यप्रणालीबारे प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्न अवसर मिल्ने भएकाले संसद्‌मा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको मानिन्छ।

यसअघि पनि विभिन्न बैठकहरूमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र, विदेश नीति, सुशासन, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता ज्वलन्त विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादको यो अभ्यासलाई संसदीय लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि एक सकारात्मक पहलको रूपमा लिइएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार