मंगलबार, २० असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#एआईजी वंशीराज दाहाल#निलम्बन#मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ#संशोधित विधान पारित#कांग्रेस#भूमिहीन सुकुम्बासी#लालपुर्जा#फौजदारी मुद्दा#मिलापत्र#जहाज#अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य#नेपाली कांग्रेस#१५औँ महाधिवेशन#चार प्रतिवेदन#आपूर्तिमन्त्री दीपक साह#आइसिसी विश्वकप लिग#एकदिवसीय मान्यता#मन्त्रिपरिषद्को निर्णय #एआईजी वंशीराज दाहाल#निलम्बन#मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ#संशोधित विधान पारित#कांग्रेस#भूमिहीन सुकुम्बासी#लालपुर्जा#फौजदारी मुद्दा#मिलापत्र#जहाज#अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य#नेपाली कांग्रेस#१५औँ महाधिवेशन#चार प्रतिवेदन#आपूर्तिमन्त्री दीपक साह#आइसिसी विश्वकप लिग#एकदिवसीय मान्यता#मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
समाचार

‘साइबर सुरक्षा विधेयकले महिला र बालबालिका समेटेन’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, ८ असार, २०८२ मा प्रकाशित
‘साइबर सुरक्षा विधेयकले महिला र बालबालिका समेटेन’
काठमाडौं, असार ८ :

संसद्‌मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेको बताइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) र पानवले सञ्चारकर्मीसँग संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक-२०८२ महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा स्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्वय अशांकन मल्ल र राष्ट्रविमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसदमा टेबुल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ समयसापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

हिंसाको प्रकार समयसँगै बद्लिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने एफडब्ल्यूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता अशांकन मल्लले बताए । जसरी समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसअनुसारको कानुन नआएको उनको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष नभएको उनले बताए ।

इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना भएको थियो । त्यसबेला २३७ वटा जाहेरी ब्युरोमा परेको थियो । यसैगरी ०७६/७७ मा २३ सय जाहेरी दर्ता भएको थियो । गत वर्ष ०८१/८२ मा ब्युरोमा १९ हजार ७३० वटा जाहेरी परेको जानकारी अधिवक्ता श्रेष्ठले दिए । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले दुई सयवटा अर्थात् १ प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पुर्याएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकले साइबर सुरक्षाबारे सबैलाई चिनाएको अर्का अधिवक्ता तिमिल्सनाले बताए । उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत विषय सकारात्मक रहेको बताए ।

यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा अश्लीलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनहरुबीच तादम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायत विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार