प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा संकुचन गर्न नहुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत संकलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुझाव बुझाएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरु ल्याइने भएकाले त्यसअनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए ।
