सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत् सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको अगुवाइमा बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरी विरोध र्याली निकालेका हुन्। उनीहरू करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरूको मुख्य मागहरूमध्ये सुनको भन्सार दर छिमेकी मुलुक भारतसरह ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, सुनचाँदी कारोबारका लागि स्पष्ट नीति र नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने, तथा समाजको संस्कार र सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सुनलाई ‘विलासिता वस्तु’को श्रेणीबाट हटाउनुपर्ने रहेका छन्।
महासंघका महासचिव निरबहादुर धमलाले नेपाली समाजमा सुनलाई सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ ले पनि सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको बताए।
उनले कर नीतिले व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले जनताको भावनालाई बुझेर अव्यवहारिक करको बोझ हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोधका कार्यक्रम जारी राख्दै संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कर नहटाए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
