निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद चुलिएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन तथा अध्ययन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको बैठकमा ५ दलका प्रमुख सचेतकले समितिमा रहने सदस्यको नामावली सभामुखलाई दिएका हुन् । सभामुखले प्राप्त नामावली संसद्मा वाचन गरेर सुनाउने कार्यक्रम छ ।
समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि समावेश छन् । नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट समितिमा ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य , माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था थियो । तर, पूर्णसभाबाट पारित विधेयकमा सो व्यवस्था नरहेको भेटिएपछि विषय विवादित बनेको हो ।
विधेयकको प्रक्रिया तथा परिवर्तनबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको सांसदहरूले बताएका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन समय दिइएको छ ।
