शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी #सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी
राजनीति भिडियो

‘कुलिङ पिरियड’बारे छानबिन गर्न सभामुखद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन

‘विधेयकको व्यवस्थाभन्दा फरक के कति कारणले हुन गएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने’
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २३ असार, २०८२ मा प्रकाशित
‘कुलिङ पिरियड’बारे छानबिन गर्न सभामुखद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन
काठमाडौं, असार २३ :

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम संसदीय विशेष समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार, सदस्यहरूमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का रोशन कार्की रहेका छन् ।
    
समितिले विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा र समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, निर्णय, विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो) भन्दा फरक हुनेगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएकाबारे छानबिन गर्नेछ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा सोसम्बन्धी व्यवस्था मूल विधेयकको व्यवस्थाभन्दा फरक के कति कारणले हुन गएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
    
यसैगरी कानुनी तादम्यता नहुनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्नेउपर छानबिन गर्ने र समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा  त्रुटि भएको भन्ने सन्दर्भमा कसको संलग्नता रहेको छ, यकिन गरी त्यस्ता पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ ।
   
प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनुपर्ने हो सो सम्बन्धसमेत समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
   
प्रचलित कानुनको अधिनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाई काम गर्नेछ । समिति गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा सभाले सहमति गरेको घोषणा गरे । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार