काठमाडौं, असार २४ :
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार आदेश नदिने निर्णय गर्दै रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर पेस गर्न भनेको छ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले डा. पौडेलमा ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए। रिटमा उनलाई गम्भीर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो।
जवाफमा डा. पौडेलले आफू योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका कर्मचारी र अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भएकाले योग्यता पूरा भएको बताएका छन्। मंगलबार उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त र ललित बस्नेतले बहस गरेका थिए।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
थप समाचार
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान
राजनीतिक चप्पल बाहिरै खोलेर निष्पक्ष रूपमा न्याय दिनुपर्छ : प्रस्तावित न्यायधीश पाण्डे