भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको बताए ।
उनले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको पनि बताए । गरिबी निवारणका सम्बन्धमा बिम्स्टेक तहको कार्यक्रममार्फत काम अगाडि पुगेको पनि बताए । उनले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारको संख्या गणनाको काम भइरहेको बताए। उनले अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा गरिबी घरधुरीको तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भएको बताए । मालपोत नियमावली मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि बताए । उनले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताए । उनले मालपोत र नापी कार्यालयहरुको सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र क्यूआर कोडमार्फत पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले भूमी एने र नापी ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुझाव दिन पनि आग्रह गरे।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधा गर्नको लागि ऐन संशोधन गरी आवश्यक निकायहरुको गठन प्रक्रिया शुरु गरिएको बताए । उनले लालपूर्जा वितरण कार्यलाई तिव्र पारिएको पनि बताए । उनका अनुसार हालसम्म ९२ वटा नापी कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा प्रणालीको सुभारम्भ गरिएको पनि बताए । उनले निजी प्रयोगका लागि हडपेको ७०७ रोपनी जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारी दिए । सरकारले लिज तथा भाडामा १२७ कार्यालयहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराएको मन्त्री अधिकारीले बताए । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये ३ वटाको सबै राफसाफ सम्पन्न भएको छ भने दुई सहकारीको हुने क्रमममा रहेको छ ।
