आइतबार, १८ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड#स्थानीय निर्वाचन#उम्मेदवार छनोट समिति#डा. भद्रा पराजुली भण्डारी#केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारी#खर्चमा मितव्ययिता#महाधिवेशन प्रतिनिधि#बासको व्यवस्था आफैं#खुस्बु ओली#सुशासनको धज्जी उडायो#यात्रु सहायता कक्ष#आइपीयु बैठक#अधिवेशन अन्त्य#भोटेकोशी बाढी#करदाता प्रोत्साहन उपहार #पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड#स्थानीय निर्वाचन#उम्मेदवार छनोट समिति#डा. भद्रा पराजुली भण्डारी#केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारी#खर्चमा मितव्ययिता#महाधिवेशन प्रतिनिधि#बासको व्यवस्था आफैं#खुस्बु ओली#सुशासनको धज्जी उडायो#यात्रु सहायता कक्ष#आइपीयु बैठक#अधिवेशन अन्त्य#भोटेकोशी बाढी#करदाता प्रोत्साहन उपहार
राजनीति अर्थतन्त्र भिडियो

हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- चितवनमा लोडसेडिङ होइन, मर्मत गर्न आपूर्ति रोकिएको हो

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद ३५ दिन थपियो
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, ११ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- चितवनमा लोडसेडिङ होइन, मर्मत गर्न आपूर्ति रोकिएको हो
काठमाडौं, साउन ११ :

चितवनमा लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने समाचारप्रति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले खण्डन गरेका छन् ।

शाक्यले आइतबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विद्युत् आपूर्ति मर्मतका लागि रोकिएको भए पनि त्यसलाई लोडसेडिङ भनेर गलत ढंगले व्याख्या गरिएको बताएका हुन् ।

चितवनको भरतपुरस्थित १३२/३३ केभी सबस्टेशन अन्तर्गत ३३ केभी डग कन्डक्टर तारको क्षमता ३०० एम्पिएर भए पनि हाल गर्मी र रोपाइँका कारण लोड बढेर ४५० एम्पिएरसम्म विद्युत् प्रवाह हुँदा समस्या आएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नारायणी–माडी, मेघौली–विजयनगर–शुक्रनगर तथा जगतपुर–रामपुर फिडरमा ६ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोकिएको हो ।

वितरण केन्द्रका अनुसार अत्यधिक गर्मी, रोपाइँको सिजन र वर्षा नभएकाले सिँचाइको लोड अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा लाइन क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शाक्यले समस्या समाधानका लागि नयाँ ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उक्त लाइन बसेनी सबस्टेशनबाट आपूर्ति गर्नका लागि हो ।

यसैबीच, शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको म्याद ३५ दिन थपिएको जानकारी समेत दिएका छन् । समितिको निर्णयपछि बक्यौता असुल गरिने र आवश्यक परे लाइन काटिने उनको भनाइ थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार